Farmers Bill के नए फार्म रिफॉर्म की जड़ क्या है और राजनेता इससे क्यों चिंतित हैं? इसे सही ढंग से समझने के लिए नीचे दिए गए इस विश्लेषण को ध्यान से पढ़ें।

Kisan bill की नई प्रणाली में, कृषि उपज के व्यापारियों को केंद्रीय प्राधिकरण के साथ अपने PAN के साथ उन्हें पंजीकृत करना होगा।

प्रथम स्तर का लेनदेन जो (किसान और व्यापारी के बीच) GST प्रणाली के दायरे से बाहर है।

धीरे-धीरे, आगे कृषि व्यापार (हालांकि पंजीकृत व्यापारियों) को GST प्रणाली में लाया जाएगा। नतीजतन, कृषि उपज की बिक्री और आय सरकार के रिकॉर्ड में मिल जाएगी।

असली खेल यहाँ से शुरू होगा। किसान तो हमेशा Income Tax और GST प्रणाली से मुक्त रहेंगे। लेकिन जो Traders इन Agricultural Products को अप-स्ट्रीम बेचते हैं उन्हे GST और Income Tax के दायरे  में लाया जाएगा.

अगर सुप्रिया सुले और चिदंबरम को अपने अंगूर और गोभी को व्यापारियों को क्रमशः 500 करोड़ रुपये में बेचना है, तो उन्हें आयकर से छूट रहेगी, लेकिन उन्हें अपने ITR में जिस व्यापारी को माल बेचा उसके PAN नम्बर को दर्ज करना होगा।

Traders को अप-स्ट्रीम में माल को बेचकर अपनी आय पर 500 करोड़ रुपये और आयकर पर GST का भुगतान करना होगा।

कल्पना कीजिए कि यदि कोई अंगूर और कोई गोभी है ही नहीं (सिर्फ भरष्टाचार का पैसा है) तो स्वाभाविक रूप से, व्यापारी सुप्रिया सुले या चिदंबरम से GST और Income Tax वसूल करेगा!

इसलिए, सभी सुले, सभी चिदंबरम, सभी भ्रष्ट नेताओं को, जो कमीशन एजेंट और दलाल हैं, उन्हें अपनी कृषि आय दिखाने के लिए अब Kisan Bill आने के बाद एक बड़ी रकम का भुगतान Income Tax और GST के रूप में भुगतना होगा। ये रकम करोड़ों में नही बल्कि अरबों में है।

ईमानदार किसान, जिनके पास वास्तव में कृषि उपज थी, वे इस दायरे से मुक्त रहेंगे।

यही इस kisan bill की खासियत है जो सारे मामले कि जड़ है। इसलिए सारे भ्रष्टाचारी बिलबिला रहे हैं, यदि ये kisan bill रहा तो उनके भ्रष्टाचार से कमाए ख़ज़ाने में छेद हो जायेगा।

पंजाब और महाराष्ट्र में कृषिगत भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, साथ ही वाड्रा के साम्रज्य का बड़ा हिस्सा हरियाणा में है, तो kisan bill का विरोध वहीं से आ रहा है!

यदि कल को अम्बानी, अडानी इन किसानों से माल खरीदते भी हैं तो उन्हें उस खरीद पर सरकार को GST और Tax देना होगा जो अब तक Tax से बचा हुआ था।

अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि सारे विपक्षी राजनेता आंदोलनकारियों की भीड़ इकट्ठा करने में इतना भारी धन क्यों खर्च कर रहे हैं।

अगर हमें भारत से भ्रष्टाचार को आमूल चूल खत्म करना है, तो सही बिलों के पीछे छुपी राष्ट्र निर्माण की मंशा को समझना होगा और समर्थन करना होगा।

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दोस्तों आजकल तथाकथित किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा हुआ है। हालांकि ये किसानों का आंदोलन कम और राजनीतिक साजिश ज्यादा है और इस आंदोलन को शाहीन बाग पार्ट-2 भी कहा जा सकता है।

किसान अन्नदाता है इसलिए सभी को उनका सम्मान करना ही चाहिए और सबका पेट पालने वाले अन्नदाता का जीवन बेहतर हो इसका हर संभव प्रयास सरकार को अवश्य करना चाहिए। लेकिन क्या आजकल देश में चलाया जा रहा किसान आंदोलन जायज है? क्या जिस बात के लिए यह विरोध हो रहा है वह उचित है?

आईये जानने की कोशिश करते हैं कि अपने देश के किसानों को वर्तमान में सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हुई हैं और देश के अन्य नागरिकों से उसकी तुलना करने की कोशिश करते हैं।

किसानों को वर्तमान में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध है…

★ बीज़ खरीदने के लिए सब्सिडी।

★ कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी।

★ यूरिया (खाद) खरीदने के लिए सब्सिडी।

★ ट्रेक्टर ट्रोली खरीदने पर सब्सिडी।

★ पशुधन खरीदने पर सब्सिडी।

★ खेती पर लगने वाले अन्य खर्च के लिए सब्सिडी युक्त कर्ज।

★ किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज।

★ जैविक खेती करने पर सब्सिडी।

★ खेत में डिग्गी बनाने हेतु सब्सिडी।

★ फसल प्रदर्शन हेतु सब्सिडी।

★ फसल का बीमा। 

★ सिंचाई पाईप लाईन हेतु सब्सिडी।

★ स्वचालित कृषि पद्धति अपनाने वाले किसानों को सब्सिडी।

★ जैव उर्वरक खरीदने पर सब्सिडी।

★ नई तरह की खेती करने वालो को फ्री प्रशिक्षण।

★ कृषि विषय पर पढ़ने वाले बच्चों को अनुदान।

★ सोलर एनर्जी के लिए सब्सिडी।

★ बागवानी के लिए सब्सिडी।

★ पंप चलाने हेतु डीजल में सब्सिडी।

★ खेतो में बिजली उपयोग पर सब्सिडी।

इसके अलावा…

★ सूखा आए तो मुआवजा।

★ बाढ़ आए तो मुआवजा।

★ टिड्डी-कीट जैसे आपदा पर मुआवजा।

★ सरकार बदलते ही सभी तरह के कर्ज माफी।

★ सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने। के लिए अनेकों और तरह की योजनाएं बनाई है। जिसमे डेयरी उत्पाद मत्स्य पालन बागवानी फल व सब्जी पर भी अनेकों प्रकार की सब्सिडी दे रही है।

इसके अलावा…

★ इन्हीं से 20 रुपए किलो गेहूं खरीद कर 2 रुपए किलो में इन्हे दिया जा रहा है।

★ पक्के मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जा रही है।

★ शौचालय निर्माण फ्री में किया जा रहा है।

★ घर पर गंदा पानी की निकासी के लिए होद फ्री में बनवाई जा रही है।

★ साफ पीने का पानी फ्री में दिया जा रहा है।

★ बच्चो को पढ़ने खेलने व अन्य तरह के प्रशिक्षण फ्री में करवाए जा रहे हैं।

★ साल के 6000 रुपए खाते में फ्री में आ रहे हैं।

★तरह-तरह की पेंशन वगैरा आ रही है।

★ मनरेगा में बिना कार्य किए रुपए दिए जा रहे हैं।

किसानों को इतना सबकुछ सरकार देती है देश के टैक्स पेयर्स नागरिकों के टैक्स के पैसे से। जिसके बदले किसान किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते सरकार को, यानी सरकार को किसानों से किसी प्रकार की कोई आमदनी नहीं होती।

अगर इसके बावजूद भी इस देश के किसानों को सरकार से अपना हक नहीं मिल रहा तो शायद कभी नहीं मिलेगा। 

आइये अब एक निगाह उन मजदूरों, छोटे रेहड़ी वालों, छोटे व्यवसायियों, वकीलों, पढ़े-लिखे बेरोजगारों, ड्राइवरों, कचरा बीनकर पेट पालने वालों पर डालें जो रोज नई नई समस्या से जूझते हैं। रोज रोज मरते हैं, परन्तु कभी भीड़ इकट्ठी कर देश के कानून को बंधक नहीं बनाते। नित अपनी कमजोरी के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं होते। अपनी कमजोरी का रोना रोकर दूसरो के हक नहीं लेते। देश की सरकारों से ब्लैकमेलिंग नहीं करते।

किसान के भेष में दिल्ली घेरने आये Blank स्पेसियों ने बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाने से मना कर दिया है। वो कह रहे हैं कि बुराड़ी के मैदान में नही जाएंगे, जंतर मंतर दो या फिर रामलीला मैदान।

गौरतलब है कि जंतर मंतर की capacity कुछ सौ या हज़ार दो हजार प्रदर्शनकारियों की है। रामलीला मैदान में 10-20 हज़ार आ सकते हैं पर पैदल, ट्रेक्टर-ट्राली लेकर घुसने लायक तो दिल्ली हरगिज़ नही है।

सरकार कहती है बुराड़ी के मैदान में बैठो, सारे आ जाओ, बल्कि लाख दो लाख और बुला लो। यहां मंच बना लो, खूब भाषण पेलो, जितनी नेतागिरी करनी है करो। बनाओ खाओ, पीने का पानी है, संडास है, पुलिस, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अस्पताल सब है, सुरक्षा है। करो खूब प्रदर्शन, प्रतिनिधि मंडल भेज दो, 3 राउंड वार्ता पहले हो चुकी है, दो तीन Round और कर लेंगे।

पर सच बात ये है कि इन Blank स्पेसियों की वार्ता में कोई रुचि ही नही है। सच ये है कि इनकी कोई मांग है ही नही। इनको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली घेरनी है। दिल्ली की सड़कों पे जाम लगाना है। इन्हें तो 10,000 ट्राली और 3 लाख आदमी का संख्याबल दिखाकर अराजकता फैला के केंद्र सरकार को परेशान करना है।

बुराड़ी ये जाएंगे नही इसलिये ये दिल्ली के सभी Borders पर, दिल्ली आने वाली सभी सड़कों पे जाम लगा के बैठे हैं। ये दरअसल केंद्र को मजबूर कर रहे हैं कि वो इनपर बल प्रयोग करे, इनसे सड़क खाली कराए। जिससे कि ये फिर बेचारा, निरीह, गरीब किसान, अन्नदाता बन के Victim play कर सकें।

ये सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इनपर लाठी-गोली चलाये, जिससे कि ये फिर पंजाब में नंगा नाच कर सकें। 

देश की तमाम विपक्षी पार्टियां इनकी योजना को समझ रही हैं, फिर भी इन्ही के पक्ष में बोलेंगी क्योंकि मोदी सरकार से तो सबको चिढ़ है। 

इनकी इस कुत्सित योजना से बेशक़ पंजाब जलने लगे, Congress को कोई फर्क नही पड़ता। मोदी सरकार को परेशान करने के लिए अस्थिर करने के लिये पंजाब जलता है तो जलने दो।